GOVT Employees DA Hike Confirmed: छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों राजकीय सेवकों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए खुशखबरी आई है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इस नवीन निर्णय के अंतर्गत राज्य के समस्त कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह दर पूर्व में 53 प्रतिशत थी, अर्थात् अब सेवकों को 2 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से छत्तीसगढ़ के राजकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष लाभ मिलने लगेगा। यह परिवर्तन प्रदेश के सेवकों की दीर्घकालीन आकांक्षा की पूर्ति करता है। पहले राज्य के कर्मचारियों को संघीय कर्मचारियों की तुलना में न्यूनतम भत्ता प्राप्त होता था, जिससे उन्हें विषमता का अनुभव होता था। अब दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को एक समान 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
यह फैसला त्यौहारी मौसम से पूर्व एक उत्कृष्ट उपहार के समान है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की मासिक आमदनी में सुधार होगा और बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलेगी।
सेवकों में उत्साह और आशाओं में वृद्धि
महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अतिरिक्त आय प्राप्त होने से उनकी खर्च करने की शक्ति में वृद्धि होगी और वे त्यौहारों का आनंद उठा सकेंगे। कर्मचारियों का मानना है कि अब वे स्वयं को केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष समझ सकते हैं और इससे उनके कार्यक्षेत्र में उत्साह की वृद्धि होगी।
संघीय सरकार से भी अपेक्षाएं
इस बीच, केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की तैयारी में है। सप्तम वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जुलाई 2025 से नवीन डीए दर लागू करने की योजना है। जून महीने में प्रकाशित एआईसीपीआई सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। यदि यह घोषणा होती है तो वर्तमान 55 प्रतिशत की दर बढ़कर 58 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
व्यापक आर्थिक प्रभाव
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। जब कर्मचारियों के पास अधिक धनराशि होगी तो वे त्यौहारी खरीदारी में अधिक व्यय करेंगे। इससे स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी और बाजार में चहल-पहल बढ़ेगी।
अर्थशास्त्रियों के अनुसार राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों अपितु समस्त आर्थिक तंत्र के लिए लाभप्रद है। यह निर्णय कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी सहायक होगा और प्रदेश की समग्र आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में योगदान देगा।
यह घोषणा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के राजकीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उनके मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।