7th Pay Commission Last DA Hike: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सूत्रों के अनुसार, सितंबर महीने में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सातवें वेतन आयोग के अधीन महंगाई भत्ते की अंतिम बढ़ोतरी होने की संभावना है।
आठवें वेतन आयोग की तैयारी
विशेषज्ञों के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग शीघ्र ही क्रियान्वित होने की संभावना है, जिससे सातवें वेतन आयोग का अध्याय समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार का यह पारंपरिक नियम रहा है कि वह त्योहारी सीजन से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा करती है। इस बार भी मीडिया रिपोर्टों में यही संकेत मिल रहे हैं कि सितंबर माह में इस प्रकार की घोषणा की जा सकती है।
संभावित वृद्धि दर
वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी महंगाई भत्ता वृद्धि में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो कुल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 59 प्रतिशत या इससे भी अधिक हो सकता है। यह वृद्धि जुलाई 2025 के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
सरकार की नीति के अनुसार, महंगाई भत्ते का संशोधन प्रति वर्ष दो बार – जनवरी और जुलाई महीने में किया जाता है। इसकी घोषणा आमतौर पर जनवरी के संशोधन के लिए फरवरी-मार्च में और जुलाई के संशोधन के लिए सितंबर-अक्टूबर में की जाती है।
क्रियान्वयन की तिथि
महंगाई भत्ते की घोषणा कभी भी की जाए, इसका प्रभावी क्रियान्वयन 1 जुलाई 2025 से माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को इस अवधि का संपूर्ण बकाया राशि एक साथ मिलेगी, जो उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। वेतन आयोग की महंगाई भत्ता वृद्धि संबंधी नीतियां पूर्णतः इसी सूचकांक पर आधारित होती हैं।
वर्तमान आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। हालांकि, सरकार इसे राउंड फिगर में लागू करती है, इसलिए यह 58 या 59 प्रतिशत हो सकता है।
भविष्य की योजना
जुलाई महीने के अंत में सीपीआईडब्ल्यू (CPIW) के नवीनतम आंकड़े जारी होने के पश्चात, सितंबर-अक्टूबर के बीच मंत्रिमंडल की स्वीकृति के साथ सातवें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की अंतिम वृद्धि की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई 2025 से यह दर प्रभावी होगी और शेष राशि बकाया के रूप में कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी।
यह महत्वपूर्ण है कि यह सातवें वेतन आयोग के अधीन महंगाई भत्ते की संभावित अंतिम वृद्धि है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की प्रबल संभावना है। हालांकि सरकार ने इसकी आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की है, परंतु विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही समयसीमा निर्धारित हो सकती है।